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प्राथमिक शिक्षकों की 12460 भर्ती के नियुक्ति पत्र प्राप्त शिक्षक शिक्षिकाओं को विद्यालय आवंटन का अंतरिम आदेश। नियुक्ति पत्र रहेगा याचिका के अंतिम निर्णय के आधीन  राहुल पांडे अविचल  दिनांक 15 दिसंबर 2016 को उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के पंद्रहवें संशोधन से बीटीसी एवम एसबीटीसी योग्यताधारियों के लिए 12460 भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। जिसमें कि 51 जनपद में रिक्त पद थे परंतु 24 जनपद में पदों की संख्या शून्य थी।  बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के रूल 14(1)(क) में वर्णित है कि जिस जनपद से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उस जनपद में नियुक्ति में वरीयता प्राप्त होगी।  इस स्थिति में वे 24 जनपद जहां पद शून्य थे वहां के योग्यताधारियों को किसी अन्य जनपद से आवेदन करके उस जनपद में वरीयता लेने का मौका दिया गया। इसके लिए भर्ती की गाइडलाइन में क्लॉज 6(ख) बनाया गया।  जिस जनपद के आवेदक पहली काउंसलिंग में चयन न पाते वे दूसरी काउंसलिंग में अन्य जनपद में पद रिक्त रहने पर प्रतिभाग कर सकते थे।  जिनके यहां पद कम था और वे अपने जनपद में प्रतिस्पर्धा नहीं कर...

प्राथमिक शिक्षकों की 12460 भर्ती के नियुक्ति पत्र प्राप्त शिक्षक शिक्षिकाओं को विद्यालय आवंटन का अंतरिम आदेश। नियुक्ति पत्र रहेगा याचिका के अंतिम निर्णय के आधीन  वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के पंद्रहवें संशोधन से बीटीसी एवम एसबीटीसी योग्यताधारियों के लिए 12460 भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। जिसमें कि 51 जनपद में रिक्त पद थे परंतु 24 जनपद में पदों की संख्या शून्य थी।  बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के रूल 14(1)(क) में वर्णित है कि जिस जनपद से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उस जनपद में नियुक्ति में वरीयता प्राप्त होगी।  इस स्थिति में वे 24 जनपद जहां पद शून्य थे वहां के योग्यताधारियों को किसी अन्य जनपद से आवेदन करके उस जनपद में वरीयता लेने का मौका दिया गया। इसके लिए भर्ती की गाइडलाइन में क्लॉज 6(ख) बनाया गया।  जिस जनपद के आवेदक पहली काउंसलिंग में चयन न पाते वे दूसरी काउंसलिंग में अन्य जनपद में पद रिक्त रहने पर प्रतिभाग कर सकते थे।  जिनके यहां पद कम था और वे अपने जनपद में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे अथवा ऐसे भी लोग जिनके जिनके यहां पद शू...

प्राथमिक शिक्षकों की 12460 भर्ती के मुकदमे में एएसजी ऐश्वर्या भाटी को सुप्रीम कोर्ट ने बनाया मध्यस्थ। अधिकारियों से बात करके समाधान खोजने  का दिया सुझाव  राहुल पांडे 'अविचल' वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के पंद्रहवें संशोधन से बीटीसी एवम एसबीटीसी योग्यताधारियों के लिए 12460 भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। जिसमें कि 51 जनपद में रिक्त पद थे परंतु 24 जनपद में पदों की संख्या शून्य थी।  बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के रूल 14(1)(क) में वर्णित है कि जिस जनपद से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उस जनपद में नियुक्ति में वरीयता प्राप्त होगी।  इस स्थिति में वे 24 जनपद जहां पद शून्य थे वहां के योग्यताधारियों को किसी अन्य जनपद से आवेदन करके उस जनपद में वरीयता लेने का मौका दिया गया। इसके लिए भर्ती की गाइडलाइन में क्लॉज 6(ख) बनाया गया।  जिस जनपद के आवेदक पहली काउंसलिंग में चयन न पाते वे दूसरी काउंसलिंग में अन्य जनपद में पद रिक्त रहने पर प्रतिभाग कर सकते थे।  जिनके यहां पद कम था और वे अपने जनपद में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे अथवा ऐसे भी लोग जिनके...

72825 शिक्षक भर्ती  आरटीई एक्ट सेक्शन 23(2) में यह वर्णित है कि यदि संसाधन का अभाव है तो राज्यों को छूट दी जाएगी। 23 अगस्त 2010 को एनसीटीई ने नोटिफिकेशन के पैराग्राफ 3 में लिखा कि जहां बीटीसी प्रशिक्षु नहीं मौजूद हैं वहां बीएड को 1 जनवरी 2012  तक नियुक्त करके छः महीने का प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 27 सितंबर 2011 को 72825 भर्ती का शासनादेश आया।  1 जनवरी 2012 को बीएड को नियुक्त करने की तिथि समाप्त हो रही थी इसलिए शीघ्र भर्ती के लिए 9 नवंबर 2011 को बेसिक शिक्षा नियमावली में 12वा संशोधन करके टीईटी मेरिट को चाय का आधार बना दिया गया। 13 नवंबर 2011 को यूपी बोर्ड ने टीईटी की परीक्षा कराई।  25 नवंबर 2011 को टीईटी का परिणाम जारी हुआ।  परीक्षा में धांधली को लेकर यूपी बोर्ड के निदेशक संजय मोहन जेल गए।  30 नवंबर 2011 को 72825 का विज्ञापन आया। जिसमें किसी भी पांच जिले में आवेदन की छूट दी गई। मात्र 5 जिले का आवेदन का नियम बेसिक शिक्षा नियमावली ने न होने के कारण हाई कोर्ट ने 5 जिले के आवेदन की प्रक्रिया को हा...