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जनसंख्या आधारित हिस्सेदारी बनाम उत्तरदायित्व आधारित न्याय राहुल पांडे अविचल  भूमिका: भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां संसाधनों का वितरण, प्रतिनिधित्व और योजनाएं जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर की जाती हैं। किंतु एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि क्या हिस्सेदारी केवल संख्या बल के आधार पर होनी चाहिए, या फिर उस उत्तरदायित्व के आधार पर जो किसी ने देशहित में निभाया है? यह विचार केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक संसाधनों, योजनाओं और सामाजिक न्याय की संपूर्ण प्रणाली पर प्रभाव डालता है। मुख्य तर्क: देश की स्वतंत्रता के समय सभी राज्यों को समान अवसर प्राप्त थे। समय के साथ कुछ राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण को प्राथमिकता दी, जागरूकता फैलाई और सीमित संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किया। वहीं, कुछ राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण की ओर अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई। इसका परिणाम यह हुआ कि संसाधनों का दबाव बढ़ा और विकास की गति प्रभावित हुई। अब यदि संसाधनों या लोकसभा सीटों की हिस्सेदारी केवल जनसंख्या के आधार पर की जाती है, तो यह उन राज्यों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने जिम्मेदारी से...