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राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के निर्णय का प्रभाव :  जब दिनांक 25/11/2021 को माननीय जोधपुर उच्च न्यायालय ने राजेंद्र सिंह चोटिया केस में एनसीटीई का नोटिफिकेशन दिनांक 28/06/2018 को रद्द कर दिया था तो एनसीटीई पत्र जारी करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने तक आगे से बीएड की नियुक्ति रोक सकती थी। मगर न तो एनसीटीई ने कोई पत्र जारी किया और न ही उस आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने पर माननीय जोधपुर उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगी।  अन्य राज्यों में पटना उच्च न्यायालय ने उसके बाद भी भर्ती को जारी रहने दिया और नियुक्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधीन कर दिया।  जबलपुर हाई कोर्ट ने भी मध्य प्रदेश में भर्ती जारी रखी और नियुक्ति को अंतिम निर्णय के आधीन कर दिया। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद इसपर अंतिम बहस शुरू हुई तो मध्य प्रदेश सरकार ने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को देवेश शर्मा केस में क्लारिफिकेशन के लिए उतार दिया है। जिससे कि क्लारिफिकेशन के बाद ही माननीय जबलपुर उच्च न्यायालय में बहस हो। मामला देवेश शर्मा ऑर्डर डेलिव...

मैंने दिनांक 31 दिसंबर 2023 को ही बता दिया था कि जो वर्तमान की विधिक स्थिति है, बेशक वह अंतरिम विधिक स्थिति है; अभी अंतिम विधिक स्थिति नहीं है।  पदोन्नति वर्तमान में अंतरिम विधिक स्थिति पर ही हो सकती है या फिर अंतिम विधिक स्थिति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद बनेगी उसपर हो सकती है। दिनांक 11 सितंबर 2023 के पहले बगैर TET वालों की पदोन्नति हो सकती थी। मगर अब जब  मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले दिनांक 02/06/23 को एनसीटीई  ने दिनांक 11/09/2023 को स्वीकार कर लिया है तो उसे तभी नकारा जा सकता है, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसे रद्द करे। तमिलनाडु सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय गई है, टीईटी समर्थकों को डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने नोटिस भी जारी करा दिया है।  मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के पूर्व में ही दिनांक 03/05/2023 की याचिका में मैं लिखकर गया था था कि जिसकी नियुक्ति 23/08/2010 के पहले हुई हो उसे बगैर टीईटी यदि प्रमोट किया जायेगा तो मुझे आपत्ति नहीं होगी। मगर 2/6/2023 को मद्रास उच्च न्यायालय ने कह दिया कि नियुक्ति चाहे जब की हो जब आप प्राइमरी के हेड मास्टर बन रहे...